२०२६ मधील ५०/३०/२० महिन्याच्या शेवटी पगार आला की आनंद होतो, पण खर्चाचा विचार केला की चिंता लागते. मुंबईसारख्या शहरात भाडे, बिल आणि इंधनाचे खर्च इतके वाढले आहेत की बचत करणे कठीण झाले आहे. पण काय जर मी सांगितले की एक सोपा नियम वापरून तुम्ही पैशाचा ताण कायमचा संपवू शकता? होय, २०२६ मध्ये ट्रेंडिंग असलेला ५०/३०/२० अर्थसंकल्प नियम हा तुमच्यासाठी जादूची कांडी ठरू शकतो. हा नियम तुमच्या उत्पन्नाला तीन भागांत विभागतो – ५०% गरजा, ३०% इच्छा आणि २०% बचत. या लेखात आम्ही २०२६ च्या आर्थिक वातावरणात हा नियम कसा लागू करावा, त्याचे फायदे काय आणि तुम्हाला काय पावले उचलावी, हे सोप्या भाषेत समजावून सांगणार आहोत.
५०/३०/२० नियम म्हणजे काय? पार्श्वभूमी आणि संदर्भ
हा नियम अमेरिकन सिनेटर एलिझाबेथ वॉरन यांनी २००९ मध्ये त्यांच्या ‘All Your Worth’ या पुस्तकात सादर केला होता. भारतात मात्र हा नियम २०२० नंतर लोकप्रिय झाला, जेव्हा कोविडमुळे आर्थिक अनिश्चितता वाढली. २०२५ च्या फेब्रुवारीत सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मध्यमवर्गीयांसाठी टॅक्स सवलती आणि बचत योजनांना प्रोत्साहन दिले, ज्यामुळे हा नियम आणखी महत्त्वाचा झाला.
मोटिलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या २०२५ च्या अहवालानुसार, भारतातील ७०% सॅलरीड कर्मचारी आपल्या उत्पन्नाचा ८०% बिनविचारी खर्च करतात. हा नियम टॅक्सनंतरच्या उत्पन्नावर लागू होतो. उदाहरणार्थ, जर तुमचे मासिक उत्पन्न ५०,००० रुपये असेल, तर ५०% म्हणजे २५,००० रुपये गरजांसाठी (भाडे, अन्न, वाहतूक), ३०% म्हणजे १५,००० रुपये इच्छांसाठी (मनोरंजन, खरेदी) आणि २०% म्हणजे १०,००० रुपये बचतीसाठी (इमर्जन्सी फंड किंवा गुंतवणूक).
आरबीआयचे गवर्नर शक्तिकांत दास यांच्या ६ ऑगस्ट २०२५ च्या मौद्रिक धोरण वक्तव्यामध्ये म्हटले आहे, “भारतीय कुटुंबांना आर्थिक स्थिरतेसाठी सोप्या बजेटिंगची गरज आहे. ५०/३०/२० सारखे नियम महागाई नियंत्रणात मदत करतात.” हा नियम २०२६ मध्ये महत्त्वाचा का? कारण २०२५-२६ च्या बजेटमध्ये स्टँडर्ड डिडक्शन ७५,००० रुपयांपर्यंत वाढवले गेले, ज्यामुळे बचतीचा भाग आणखी सोपा होईल.
२०२६ मध्ये हा नियम कसा लागू करावा? पायरी-दर-पायरी मार्गदर्शन
२०२६ मध्ये महागाई दर ५.५% पर्यंत राहण्याची शक्यता असल्याने (आरबीआय अंदाजानुसार), शहरांमध्ये गरजांचा खर्च ६०% पर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे नियम लवचिकपणे ६०/२०/२० असे बदलता येईल. पहिली पायरी: आपले मासिक उत्पन्न लिहा आणि अॅप्स जसे की ‘Money Manager’ वापरा ट्रॅकिंगसाठी. दुसरी: गरजांची यादी करा – किराणा, EMI, शिक्षण शुल्क. तिसरी: इच्छा नियंत्रित करा, जसे की दरमहा एकच मॉल भेट.
हिंडूबिझनेसलाइनच्या १३ सप्टेंबर २०२५ च्या लेखात एका सीए म्हणतात, “५०/३०/२० नियमाने मी माझ्या क्लायंट्सना ३०% जास्त बचत करायला शिकवले. हे फक्त आकडे नाही, तर जीवनशैली बदल आहे.” उदाहरण: दिल्लीतील एका ३०,००० रुपयांच्या पगारदाराने हा नियम ६ महिन्यांत ५०,००० रुपयांचा इमर्जन्सी फंड तयार केला.
समाज आणि व्यक्तींवर होणारे परिणाम: सकारात्मक बदल
हा नियम फक्त वैयक्तिक नाही, तर समाजासाठीही फायदेशीर आहे. भारतातील ४३% युवक (२५ वर्षांखालील) ४५-५५ वयात रिटायरमेंट घेऊ इच्छितात, असा ग्रँट थॉर्न्टनच्या २०२५ सर्व्हेमध्ये नमूद आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये तणाव कमी होतो, कारण बचत वाढल्याने वैद्यकीय आणीबाणी किंवा शिक्षण खर्चाची चिंता दूर होते. स्त्रियांना विशेष फायदा – लोक्सत्ता दैनिकाच्या ५ नोव्हेंबर २०२५ च्या रिपोर्टनुसार, या नियमाने महिलांच्या बचतीत २५% वाढ झाली आहे. मात्र, कमी उत्पन्न गटांसाठी (८,७५० रुपयांखालील, MoSPI २०२३ डेटा) आव्हान आहे, कारण गरजा ओलांडून जातात. तरीही, सरकारच्या PMJJBY सारख्या योजनांशी जोडल्यास परिणाम चांगले येतील.
| उत्पन्न (रु.) | ५०% गरजा (रु.) | ३०% इच्छा (रु.) | २०% बचत (रु.) |
|---|---|---|---|
| ३०,००० | १५,००० | ९,००० | ६,००० |
| ५०,००० | २५,००० | १५,००० | १०,००० |
| १,००,००० | ५०,००० | ३०,००० | २०,००० |
अधिक वाचा
निष्कर्ष: आजपासून सुरुवात करा आणि स्वप्ने साकार करा
२०२६ हे वर्ष आर्थिक स्वावलंबनाचे आहे. ५०/३०/२० नियमाने तुम्ही केवळ पैशाचा ताण संपवणार नाही, तर कुटुंबाच्या भविष्यासाठी मजबूत पाया रचाल. आर्थिक तज्ज्ञ प्रणय उपाध्याय म्हणतात, “हे नियम जीवनाला संतुलन देतो – खर्च आणि बचत दोन्ही.” पुढील पावले: आजच एक्सेल शीट बनवा, पहिल्या महिन्यात ट्रॅक करा आणि दरतिमाही रिव्ह्यू घ्या. गुंतवणुकीसाठी SIP सुरू करा. तुमचे स्वप्न – घर, शिक्षण किंवा रिटायरमेंट – हा नियमाने साकार होईल. आता वेळ आहे, सुरुवात करा आणि आर्थिक मुक्ती मिळवा!
५०/३०/२० नियम नेमका काय आहे?
हा एक सोपा बजेटिंग नियम आहे. तुमच्या टॅक्सनंतरच्या (टेक-होम) पगाराचे तीन भाग करायचे: ५०% दैनंदिन गरजांवर (भाडे, किराणा, बिल), ३०% मनासारख्या गोष्टींवर (बाहेर जेवण, शॉपिंग, नेटफ्लिक्स) आणि २०% बचत व कर्जफेडीवर (SIP, इमर्जन्सी फंड, लोन EMI).
माझा पगार फक्त २५-३० हजार आहे, तरीही हा नियम लागू होईल का?
होईल! अगदी कमी पगारातही हा नियम चालतो. गरजा ५५-६०% होतील तर इच्छा २०-२५% आणि बचत १५-२०% ठेवता येते. मुख्य म्हणजे अनावश्यक खर्च कापणे सुरू करावे.
घराचे EMI किंवा मुलांचे शुल्क कुठे मोजायचे?
जर ते “न राहवले तर जीवन कठीण होईल” असे असेल तर ते “गरजा” (५०%) मध्ये मोजा. फक्त मनोरंजन, नवीन फोन, पार्टी याच “इच्छा” (३०%) मध्ये येते.
Disclaimer
हा लेख केवळ शैक्षणिक आणि ज्ञानाच्या उद्देशाने आहे.