कर वाचवा आणि परतावा वाढवा! २०२६ मध्ये म्युच्युअल फंड टॅक्सचं गणित बदललंय का?
म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करणं जितकं महत्त्वाचं आहे, तितकंच त्यातून मिळणाऱ्या नफ्यावर किती टॅक्स (Tax) द्यावा लागेल, हे समजून घेणंही गरजेचं आहे. अनेकदा चांगला परतावा मिळूनही, टॅक्सच्या चुकीच्या नियोजनामुळे हातात कमी पैसे येतात. २०२६ मध्ये, विशेषतः अर्थसंकल्पातील बदलांनंतर, कॅपिटल गेन टॅक्सचे (Capital Gain Tax) नियम अधिक स्पष्ट झाले आहेत.
तुमच्या फायद्यासाठी आम्ही २०२६ मधील म्युच्युअल फंड टॅक्सचे सर्व नियम सोप्या भाषेत खाली दिले आहेत.
१. इक्विटी म्युच्युअल फंड (Equity Mutual Funds)
ज्या फंडात ६५% पेक्षा जास्त गुंतवणूक शेअर्समध्ये असते, त्यांना इक्विटी फंड म्हणतात.
- अल्पकालीन भांडवली नफा (STCG): जर तुम्ही गुंतवणूक केल्यापासून १ वर्षाच्या आत युनिट्स विकले, तर तुम्हाला नफ्यावर २०% कर द्यावा लागतो.
- दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG): जर तुम्ही गुंतवणूक १ वर्षापेक्षा जास्त काळ ठेवली, तर एका आर्थिक वर्षात १.२५ लाख रुपयांपर्यंतचा नफा करमुक्त असतो. त्यापुढील नफ्यावर १२.५% कर आकारला जातो. (इंडेक्सेशनचा फायदा मिळत नाही).
२. डेट म्युच्युअल फंड (Debt Mutual Funds)
ज्या फंडात गुंतवणूक प्रामुख्याने बॉण्ड्स किंवा सरकारी रोख्यांमध्ये असते, त्यांना डेट फंड म्हणतात. १ एप्रिल २०२३ नंतर घेतलेल्या डेट फंडांसाठी नियम बदलले आहेत.
- टॅक्स नियम: डेट फंडातील नफा आता तुमच्या एकूण उत्पन्नात जोडला जातो आणि तुमच्या इन्कम टॅक्स स्लॅबनुसार (उदा. ५%, २०% किंवा ३०%) त्यावर कर आकारला जातो. यात आता कोणताही ‘लॉन्ग टर्म’ फायदा मिळत नाही.
३. हायब्रिड फंड (Hybrid Funds)
या फंडातील टॅक्स हा त्यातील इक्विटीच्या प्रमाणावर अवलंबून असतो.
- जर इक्विटी ६५% पेक्षा जास्त असेल, तर इक्विटी फंडाचे नियम लागतील.
- जर इक्विटी ३५% ते ६५% दरम्यान असेल, तर दीर्घकालीन परताव्यावर (३ वर्षांनंतर) १२.५% टॅक्स लागेल.
२०२६ मधील टॅक्सचा तक्ता (एका नजरेत)
| फंडाचा प्रकार | होल्डिंग पिरीयड | टॅक्सचा प्रकार | टॅक्स दर (२०२६) |
| इक्विटी फंड | १ वर्षापेक्षा कमी | STCG | २०% |
| इक्विटी फंड | १ वर्षापेक्षा जास्त | LTCG | १२.५% (१.२५ लाखांनंतर) |
| डेट फंड | कोणताही कालावधी | – | टॅक्स स्लॅबनुसार |
| इतर (Gold/International) | २ वर्षापेक्षा जास्त | LTCG | १२.५% |
अधिक वाचा
महत्त्वाचे मुद्दे: २०२६ मध्ये टॅक्स कसा वाचवाल?
१. १.२५ लाखांची सवलत वापरा: वर्षाच्या शेवटी तुमचा इक्विटीमधील नफा १.२५ लाखांच्या आत असेल, तर तुम्ही तो बुक करून पुन्हा गुंतवू शकता (Tax Harvesting), ज्यामुळे तुम्हाला कोणताही टॅक्स भरावा लागणार नाही.
२. ELSS चा पर्याय: जर तुम्ही जुन्या कर रचनेत (Old Tax Regime) असाल, तर कलम ८०सी अंतर्गत १.५ लाखांपर्यंतची गुंतवणूक करून टॅक्स वाचवू शकता. यात ३ वर्षांचा लॉक-इन असतो.
३. डिव्हिडंड टॅक्स: जर तुम्ही ‘डिव्हिडंड’ पर्याय निवडला असेल, तर मिळणारा डिव्हिडंड तुमच्या उत्पन्नात जोडला जातो आणि त्यावर स्लॅबनुसार टॅक्स लागतो. त्यामुळे शक्यतो ‘Growth’ पर्याय निवडणे फायदेशीर ठरते.
निष्कर्ष: जागरूक गुंतवणूकदार बना!
२०२६ मधील टॅक्स नियम हे दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारे आहेत. जरी एलटीसीजी (LTCG) चा दर १२.५% झाला असला, तरी १.२५ लाखांपर्यंतची सवलत लहान गुंतवणूकदारांसाठी मोठा दिलासा आहे. गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपला ‘टॅक्स ब्रॅकेट’ तपासा आणि त्यानुसार योग्य फंडाची निवड करा.
Disclaimer: मी कोणताही SEBI नोंदणीकृत (Registered) फायनान्शियल ॲडव्हायझर नाही. ही माहिती २०२६ च्या ताज्या अर्थसंकल्पीय आकडेवारीवर आधारित केवळ शैक्षणिक उद्देशाने दिली आहे. टॅक्सचे नियम वैयक्तिक परिस्थितीनुसार बदलू शकतात, त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत टॅक्स कन्सल्टंटचा सल्ला नक्की घ्या.